放羊的星星

【文/观察者网 张菁娟】“我们达成了谈判协议。    नई दिल्ली | सड़क पर छोटा-मोटा कारोबार करने वाले लाखों रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme Extended) को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस योजना पर सरकार 7,332 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे करीब 1.15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल हैं।,योजना में कई अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी राहत कर्ज बढ़ाने (loan extension) के रूप में दी गई है:

• पहली किश्त का लोन अब 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है।
• दूसरी किश्त का लोन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है।
• तीसरी किश्त 50,000 रुपए पर ही बनी रहेगी।

जो लोग समय पर दूसरी किश्त चुकाएंगे, उन्हें अब यूपीआई-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड (RuPay credit card, दिया जाएगा। इससे उन्हें तुरंत पैसा मिलेगा, चाहे बिज़नेस बढ़ाना हो या निजी जरूरत पूरी करनी हो। सरकार ने डिजिटल लेन-देन को भी बढ़ावा देने का फैसला लिया है। विक्रेताओं को अब थोक और खुदरा लेन-देन पर 1,600 रुपए तक का कैशबैक (digital cashback) मिलेगा।,यह भी पढ़ें- UPS vs NPS: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का बड़ा मौका, लेकिन कब तक? जानें योजना सिर्फ कर्ज तक सीमित नहीं होगी। सड़क पर खाने-पीने का सामान बेचने वाले विक्रेताओं को अब एफएसएसएआई (FSSAI) की मदद से स्वच्छता और फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही सरकार विक्रेताओं को उद्यमिता, डिजिटल स्किल और मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी देगी ताकि वे अपना कारोबार और आगे बढ़ा सकें।,योजना का एक अहम हिस्सा 'स्वनिधि से समृद्धि' पहल है। इसके तहत हर महीने लोक कल्याण मेले लगाए जाएंगे ताकि अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी विक्रेताओं और उनके परिवारों तक पहुंच सके। ,यह भी पढ़ें- PM Kisan 21st Installment: अब समय पर आएगी किस्त, बैंक नहीं रोक पाएंगे पैसा; जानें सरकार ने दिए क्या निर्देश? गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि योजना जून 2020 में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के समय लाखों छोटे विक्रेताओं को इसने सहारा दिया। अब तक 96 लाख से ज्यादा लोन स्वीकृत हो चुके हैं और लगभग 47 लाख लोग डिजिटल लेन-देन से जुड़े हैं।,

• जून 2020 से अब तक 96 लाख से ज्यादा लोन दिए जा चुके।
• लगभग 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हुआ।
• करीब 47 लाख लोग डिजिटल लेन-देन से जुड़े। 
• अब तक 557 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जा चुके, जिनकी कुल कीमत 6.09 लाख करोड़ रुपए है।
• विक्रेताओं को 241 करोड़ रुपए कैशबैक भी मिला।

सरकार का मानना है कि इस विस्तार से रेहड़ी-पटरी वालों का कारोबार बढ़ेगा और उनके परिवारों का सामाजिक-आर्थिक विकास भी होगा।。

B | ”在选举胜利近六个月后，荷兰极右翼民粹主义者、素有“荷兰特朗普”之称的维尔德斯（Geert Wilders）15日宣布，他领导的自由党（PVV）已与与潜在的盟友达成协议，组建荷兰新一届联合政府。

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综合《纽约时报》、路透社等媒体报道，包括自由党、自由民主人民党（VVD）、新社会契约党（NSC）和农民党（BBB）在内的4党，经过长达16个小时的谈判，终于在规定期限内达成共识。

在去年11月的荷兰议会选举中，维尔德斯领导的自由党在众议院150个席位中获得37席，虽没有获得多数席位，但被外界认为“令人震惊地”赢得了大选的胜利。此后，维尔德斯一直在与潜在盟友进行试探性的联盟谈判。目前，联合政府在下议院150个席位中共获得了88个席位的多数。

维尔德斯曾在胜选后表态自己希望成为下一任荷兰首相，但今年3月，由于没有获得联合政府全部政党的支持，维尔德斯放弃成为下一任荷兰首相。

据报道，对于新首相人选，四党还在进行谈判，尚未达成一致意见。而四党领导人未来则将继续在众议院担任议员，不会出任新政府首相或部长。

荷兰属于多党制，通常由多个政党组成执政联盟，联盟会在详细的政府协议中确定其执政计划。但这次各政党表示，他们将致力于达成广泛的协议，并建立一个与议会关系较为松散的技术官僚政府。

报道指出，这将涉及一个由资深政治家和外部专家组成的内阁，他们必须为自己的政策提案争取多数票。

D | 这些立场需要得到所有党派的同意，而这可能会很困难。

尽管如此，荷兰莱顿大学研究荷兰政治的助理教授奥特耶斯（Simon Otjes）告诉《纽约时报》，维尔德斯领导的自由党仍将拥有很大的影响力。

当地时间2023年6月18日，荷兰阿姆斯特丹，抗议者参加了一场支持移民的示威活动。

目前，联合政府协议的具体细节尚未公布，报道认为，它很可能包括一项严格的移民庇护政策，这也是维尔德斯竞选时的主要议题。维尔德斯此前多次表示，若执政，他将把主要精力集中于遏制移民，采取包括遏制海外留学生数量、减少外籍人士的税收减免等措施。

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根据荷兰媒体上周拍摄并公布的协议草稿页面显示，四党旨在制定“有史以来最严格的接纳寻求庇护者的规则”。

四党计划于15日敲定最终协议，并向议会报告。德新社报道称，敲定后，荷兰还需大约6周才能真正组建政府。